सवर्णों को आरक्षण के बाद जनता को एक और बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं पीएम मोदी

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सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के बाद मोदी सरकार जनता के हित में एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है। आपको बता दें, वित्त मंत्री अरुण जेटली के नेतृत्व में गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) काउंसलिंग की 32वीं बैठक की जा रही है। नई दिल्ली में हो रही इस बैठक में अंडर कंस्ट्रक्शन मकानों को लेकर बड़ा फैसला लिए जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही सर्विस सेक्टर एमएसएमई को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

दरअसल, बीते दिनों वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने अंडर कंस्‍ट्रक्‍शन फ्लैट-मकानों पर GST दर घटाने को लेकर इशारा किया था। अभी ये मकान 12 फीसदी के टैक्‍स स्‍लैब में शामिल हैं लेकिन काउंसिल की बैठक के दौरान इसे 5 फीसदी करने पर विचार किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो निर्माणाधीन (अंडर कंस्ट्रक्शन) मकान सस्‍ते हो जाएंगे। इसके अलावा सीमेंट को 28 फीसदी के स्‍लैब से बाहर किया जा सकता है। इसके साथ ही लघु और मध्यम उद्योगों के लिए कारोबार छूट की सीमा को भी बढ़ाने पर बातचीत होने की संभावना है।

पीएम मोदी ने भी दिए थे संकेत

इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि, उन्होंने जीएसटी काउंसिल से 75 लाख रुपये सालाना तक का कारोबार करने वाले उद्यमियों को जीएसटी रजिस्‍ट्रेशन से छूट देने का आग्रह किया है। इसके अलावा मध्यम वर्ग के लिए बनने वाले घरों को जीएसटी के 5 प्रतिशत के दायरे में लाने का भी आग्रह किया गया है। प्रधानमंत्री का कहना है कि, इस बारे में फैसला करने का अधिकार उनके हाथ में नहीं है बल्कि जीएसटी काउंसिल के हाथ में है। सभी राज्य सरकारें इस परिषद के सदस्य है। उन सबको मिलकर इस बारे में फैसला करना है। आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक 22 दिसंबर को हुई थी। इस बैठक में 26 वस्तुओं व सेवाओं पर टैक्‍स की दर कम कर की गई थी।

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