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क्या आप दुकानदार से ठगे गए है, तो यहां मिलेगा आपको न्याय!

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हमारे देश मे जनता की भलाई के लिए अलग-अलग कानून बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट मे काफी फैसलों की सुनवाई होती हैं। हर किसी की सुविधा के लिए हमारे देश में अलग-अलग कानून भी हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही अदालत के बारे मे बताएंगे जो शायद हर किसी के काम भी आएगा।

 

कंज्यूमर कोर्ट जिसे हम साधारण भाषा में उपभोक्ता अदालत कहते हैं। उपभोक्ता अदालत एक ऐसी अदालत है जो सिर्फ और सिर्फ उपभोक्ता के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। ताकी कोई भी दुकानदार उपभोक्ता के साथ धोखाधडी ना कर सके और अगर करता भी है तो आप उपभोक्ता अदालत मे जाकर उस इंसान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। जिसमें कोर्ट पूरी कार्रवाई करके उपभोक्ता को उनके हक और उनके सभी अधिकार उन्हें दिलाती है।

 

किसी भी व्यापारी के सामान का इस्तेमाल करने से आपको कोई भी नुक्सान हुआ है या खरीदा हुआ सामान खराब है या फिर इसका जो मूल्य है इससे ज्यादा मूल्य आपसे लिया गया है। इसके अलावा अगर किसी कोर्ट के कानून को तोड़ते हुए कोई ऐसा सामान आपको बेचा गया है जो कि सुरक्षित नही हैं तो आप उपभोक्ता अदालत में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

 

हमारे भारत मे उपभोक्ता की सुविधा के लिए तीन तरह के उपभोक्ता अदालत बनाए गए है।

  1. राज्य स्तर पर (स्टेट लेवल)
  2. राष्ट्रीय स्तर पर (नेशनल लेवल)
  3. जिला स्तर पर (डिस्ट्रिक्ट लेवल)

 

इन कोर्ट मे जाने के लिए अलग-अलग मापदंड तय किए गए हैं। अगर आपके साथ 20 लाख रूपये या उससे कम का धोखा हुआ है तो आपको जिला स्तर के कोर्ट में जाना पड़ेगा। जितने भी 20 लाख या उससे कम के धोखे होते है वह सब केस जिला स्तर पर ही लडे़ जाते है।

 

दूसरा है कि अगर आपके साथ 20 लाख से 1 करोड़ रूपये का धोखा हुआ है तो आप इसके लिए राज्य स्तर के कोर्ट पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकते है। जिसके अलग अलग पैमाने होते है।

 

आखिरी स्तर होता है अगर आपके साथ 1 करोड़ से ज्यादा का धोखा हुआ है तो आप राष्ट्रीय स्तर पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं जहां आपको सही न्याय मिलेगा और आपका पैसा भी आपको वापिस कराने का आश्वासन दिया जाएगा।

 

हर डिस्ट्रिक्ट मे एक उपभोक्ता अदालत जरूर होती है जहां जाकर कोई भी उपभोक्ता अपनी हक की लड़ाई लड़ सकता है। यह भी बता दें कि अगर आपकी शिकायत 1 लाख से कम है तो आपसे शिकायत दर्ज करने का कोई भी चार्ज नही लिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी शिकायत 1 लाख से ज्यादा की है तो आपको 100 से 5000 के बीच तक चार्ज भरना पड़ेगा।

 

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