लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, स्वर्ण जातियों को दिया जाएगा इतने प्रतिशत आरक्षण

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लोकसभा चुनाव जहां हर पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है तो वहीं अब मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया है कि स्वर्ण जातियों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण आर्थिक रुप से कमजोर स्वर्णों को उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरह साल 2018 में एससी/एसटी एक्ट को लेकर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया उससे सवर्णों में मोदी सरकार को लेकर खासा नाराजगी थी। कहा जा रहा है कि मंगलवार को मोदी सरकार संविधान संशोधन का बिल संसद में पेश कर सकती है। वहीं मंगलवार को संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है।

किन लोगों को होगा इससे फायदा

जिस भी व्यक्ति के पास तय सीमा से ज्यादा संपत्ति होगी उसे इस आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। सूत्रों की मानें तो इस आरक्षण का फायदा 8 लाख साल की इनकम और 5 एकड़ से कम जमीन वाले सवर्णों को मिल सकता है। इसके अलावा जिनके पास सरकारी जमीन (DDA, निगम की जमीन) पर अपना मकान होगा, उन्हें भी इसका फायदा नहीं मिल पाएगा।

संविधान में करना होगा संशोधन

आपको बता दें कि मोदी सरकार ने आरक्षण का यह फैसला आर्थिक आधार पर लिया है, जिसकी फिलहाल हमारे संविधान में व्यवस्था नहीं है। संविधान में जाति के आधार पर ही आरक्षण को जगह दी गई है, ऐसे में सरकार को इसको लागू करने के लिए संविधान में बदलाव करना भी जरुरी होगा। मोदी सरकार के इस फैसले को लोकसभा चुनावों से जोड़ते हुए देखा जा रहा है।

वहीं अब मोदी सरकार की यही कोशिश है कि इस फैसले पर जल्द से जल्द संविधान में संशोधन किया जा सके। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव करना होगा। दोनों अनुच्छेदों में बदलाव करने से आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा।

बीजेपी से नाराज थे सवर्ण

आपको बता दें कि पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में बदलाव करने का आदेश दिया था, तब देश भर में दलितों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने सुुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था। माना जा रहा था कि मोदी सरकार के इस फैसले से सवर्ण काफी नाराज हो गए हैं। दलितों के बंद के बाद सवर्णों ने भी भारत बंद का आह्वान किया था।

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