क्रिप्टो करेंसी पर वित्त मंत्री का बड़ा एलान, Bitcoin जैसी कोई करेंसी अब नहीं चलेगी

government will take steps to eliminate bitcoin

आज साल 2018-19 का आम बजट पेश वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया है। जहां इस बजट को मिडिल क्लास जनता के लिए एक मार बताया जा रहा है। तो वहीं अरुण जेटली ने इस बजट में क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अरूण जेटली ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन लीगल नहीं है और सरकार इस पर शिकंजा कसने की तैयारी कर चुकी है।

अरूण जेटली ने कहा कि हम क्रिप्टो करेंसी को खत्म करने के लिए उचित कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। हम पेमेंट सिस्टम के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देंगे। आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और हाल ही में इसकी कीमत में जोरदार ऊंचाई पर जाने के बाद रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय ने इसके जोखिमों को लेकर चेतावनी जारी की थी। सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के मामलों को देखने के लिए एक कमेटी भी बनाई थी।

क्या है क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन

आपको बता दें कि क्रिप्‍टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है और क्रिप्टो करेंसी में सबसे ज्यादा लोकप्रिय बिटकॉइन है। बिटकॉइन को साल 2009 में लॉन्‍च किया गया था और इसके बाद से कई और क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च हो चुकी हैं। इस करेंसी को सरकार जारी नहीं करती है इसलिए उसे रेगुलेट भी नहीं कर सकती हैं। लेकिन अब भारत सरकार ने इस पर लगाम लगाने का निर्णय किया है।

बिटकॉइन किसी केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित नहीं होती है और कंप्यूटर नेटवर्किंग पर आधारित पेमेंट के लिए इसे बनाया गया है। ये एक ऐसी करेंसी है जिसको आप न तो देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं। ये केवल इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होती है और अगर किसी के पास बिटकॉइन है तो वो आम मुद्रा की तरह ही सामान खरीद सकता है। क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन को ट्रैक नहीं किया जा सकता है। इस करेंसी का उपयोग आसानी से पैसों की हेराफेरी और टैक्स चोरी के लिए कर लेते हैं।

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