तीन तलाक के बाद अब मुसलमानों की इस प्रथा की कमर तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कर ली है पूरी तैयारी

muslims joining hands

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुसलमानों में प्रचलित निकाह हलाला और बहुविवाह प्रथा को चुनौती देने के लिए एक याचिका पर अब जल्द ही सुनवाई होगी। निकाह हलाला और बहुविवाह को चुनौती देने वाली एक और याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अब सहमत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ये संविधान के तहत मिले मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक मामले की सुनवाई की थी और उस मामले में ऐतिहासिक फैसला देते हुए तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया था।

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चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की सदस्यता वाली एक न्याय पीठ ने कोलकाता स्थित संगठन मुस्लिम वीमेन्स रजिस्टेंस कमेटी की अध्यक्ष नाजिया इलाही खान की तरफ से दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया था। पीठ ने रिट याचिका को इस मुद्दे के लंबित मुद्दों से जोड़ दिया था। संगठन की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता वीके बीजू ने निकाह हलाला और बहुविवाह प्रथा को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

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उन्होंने कहा कि ये संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पसर्नल लॉ (शरियत) एप्लीकेशन एक्ट की धारा 2 निकाह हलाला और बहुविवाह को मान्यता और वैधता देने की बात कहता है, जो न सिर्फ महिला की मूलभूत गरिमा के खिलाफ है बल्कि संविधान के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। इस याचिका में कहा गया है कि भारत का मुस्लिम पसर्नल लॉ निकाह हलाला और बहुविवाह की प्रथा की इजाजत देता है।

इस तरह से ये सीधे तौर पर महिलाओं की स्थिति पुरूषों की तुलना में निम्नतर करता है और महिलाओं से संपत्ति के समान बर्ताव करता है। गौरतलब है कि कोर्ट की तरफ से २ जुलाई को कहा गया था कि ये बहुविवाह और निकाह हलाला की प्रथा की वैधता की छानबीन करने के लिए 5 सदस्यों की एक संविधान पीठ गठित करने पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 22 अगस्त को तीन तलाक की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था।

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