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प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार की योजना से नाखुश एनजीटी, आज पूछेगी सुनवाई में आगे का एक्शन प्लान

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दिल्ली सरकार के प्रदूषण को लेकर उठाए गए कदमों से एनजीटी बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। जिसके चलते आज दिल्ली के प्रदूषण को लेकर आज गुरुवार को एनजीटी में सुनवाई होगी साथ ही इसके लिए हरियाणा और पंजाब भी अपना एक्शन प्लान बताएगी। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली सरकार ने एनजीटी से कहा था कि दिल्ली के प्रदूषण को रोकना है तो बिना किसी शर्त के ऑड ईवन फार्मूला लागू करने दे।

जिसका मतलब है कि इसे लागू किया जाता है तो दुपहियों वाहनों को इससे छूट नहीं मिलेगी। दिल्ली सरकार ने ऑड ईवन प्रदूषण की रोकथाम के लिए एनजीटी के सामने योजना पेश करते हुए बात कही,  इस योजना में निर्माण गतिविधियों के साथ राजधानी में ट्रकों के आने पर रोक लगाने और ऑड-ईवन स्कीम लागू करने की सिफारिश की गई है। दूसरी तरफ एनजीटी इससे संतुष्ट नहीं है जिसके बाद उसने दिल्ली सरकार को गुरुवार तक एक विस्तृत योजना के साथ पेश होने को कहा है।

एनजीटी ने दिल्ली के साथ साथ हरियाणा और पंजाब की सरकारों को भी अपनी विस्तृत योजना के साथ पेश होने का आदेश दिया है। एनजीटी प्रमुख जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “आप सभी (राज्य) यह बताएं कि प्रदूषण के किस स्तर पर आप कौन सा कदम कब उठाएंगे? प्रदूषण रोकने के लिए आपके सामान्य कदम क्या होंगे?” बेंच ने दिल्ली सरकार के वकील से विस्तृत रिपोर्ट के साथ यह बताने के लिए भी कहा कि ऑड-ईवन स्कीम में किन-किन वाहनों को किस तरह की छूट दी जाएगी।

इससे पहले भी 28 नवंबर को एनजीटी ने दिल्ली के साथ-साथ यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की राज्य सरकारों से भी प्रदूषण रोकथाम के लिए एक्शन प्लान पेश करने की बात कही थी। उससे भी पहले ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और हर राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से अपने-अपने यहां वायु प्रदूषण के लेवल का मासिक विश्लेषण पेश करने को कहा था। ट्रिब्यूनल ने इससे जुड़ी जानकारी अपनी-अपनी वेबसाइटों पर अपडेट करने का आदेश दिया था ताकि उसके आधार पर संबंधित अधिकारी प्रदूषण की रोकथाम के लिए जरुरी कदम उठा सके।

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