मोदी की बात को अनसुना कर दिया बीजेपी शासित राज्य के गोरक्षकों ने…

संसद से लेकर कोर्ट तक ने मॉब लिंचिंग पर कड़ा रुख अपनाया हुआ है। संसद में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर चिंता जाहिर करते हुए सभी राज्य सरकारों को इस दिशा में कठोर कदम उठआने की बात कही थी। गृह मंत्री के इस बयान की इस तरह से धज्जियां उड़ी है कि सदन खत्म होने के कुछ घंटों बाद ही बीजेपी शासित राजस्थान के अलवर जिले में एक बार फिर से ऐसी ही घटनाएं सामने आई है। यहां के रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक शख्स की गो-तस्करी के सिर्फ शक होने पर ही पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है।

अलवर जिले का ये वही इलाका है, जहां पर एक साल पहले अप्रैल 2017 में 55 साल के शख्स पहलू खान की कथित गोरक्षकों की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। जिस वक्त पहलू खान पर हमला किया गया था उस वक्त वो राजस्थान में गाय खरीदने के बाद हरियाणा जा रहे थे। पहलू खान का डेयरी बिजनेस था और भीड़ के द्वारा किए गए इस हमले के 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई थी।

पहलू खान की हत्या पर अब तक देश के अंदर गुस्सा है। विपक्षी दलों समेत सामाजिक संगठनों पर बीजेपी सरकार को गाय के नाम पर अंजाम दिया गया है। उस घटना के आधार पर घेरते रहे हैं। अब एक बार फिर से राजस्थान में हरियाणा के ही रहने वाले अकबर खान को गो-तस्करी के शक में मौत के घाट उतार दिया गया है।

रामगढ़ थाना क्षेत्र के लालवंडी गांव में लोगों ने अकबर खान को पीट-पीटकर मार डाला है। मिली जानकारी के मुताबिक अकबर खान के साथ 2 गाय भी थी। ऐसा देख गो-तस्करी के शक में कुछ लोगों ने अकबर को पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और गायों को गोशाला भेज दिया है। मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा। आपको बता दें कि मृतक अकबर खान हरियाणा के कोलगांव का निवासी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बहुत बार सार्वजनिक मंचों से गोरक्षा के नाम पर ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों लोगों की आलोचना कर चुके हैं। इसके बावजूद देश के अलग-अलग हिस्सों से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं।

पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग की घटनाएं रोकने के निर्देश दिए हैं और केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का वक्त दिया है। केंद्र और राज्यों को कोर्ट ने इन घटनाओं को रोकने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा था कि कोई नागरिक अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता है। ये राज्य सरकारों का फर्ज है कि वो कानून व्यस्था बनाये रखें। कोर्ट ने कहा कि संसद इसके लिए कानून बनाए, जिससे भीड़ द्वारा हत्या के लिए सजा का प्रावधान हो।

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