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राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू, जानें- आगे क्या होगी बीजेपी की रणनीति…

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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर में कल से शुरु हुए राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए राज्य में राज्यपाल शासन को मंजूरी दे दी है। बीजेपी ने मंगलवार को महबूबा मुफ्ती सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद से सदन में बहुमत खो चुकी महबूबा मुफ्ती ने अपना इस्तीफा राज्यपाल एनएन वोहरा को दे दिया है।

आपको बता दें कि राज्य में साल 1977 के बाद 8वीं बार और पिछले 10 सालों में चौथी बार राज्यपाल शासन का हरी झंडी मिली है। राज्यपाल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और राज्य संविधान के अनुच्छेद 92 के तहत राज्यपाल शासन लागू करने की सिफारिश कर दी है।

1 मार्च 2015 को बनी थी गठबंधन सरकार

दिसंबर, 2014 में हुए जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद एक मार्च 2015 को बीजेपी-पीडीपी गठबंधन की सरकार बनी थी। तब मुफ्ती मुहम्मद सईद ने 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 7 जनवरी, 2016 को मुफ्ती मुहम्मद सईद का उनका निधन हो गया था। जिसके बाद 4 अप्रैल को महबूबा मुफ्ती अगली मुख्यमंत्री बनी थीं।

पीडीपी से नाता तोड़ने का ऐलान बीजपी महासचिव और जम्मू-कश्मीर के प्रभारी राम माधव ने किया है। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने राज्य के सभी मंत्रियों की दिल्ली में आपात बैठक कर सियासी हालात की समीक्षा की थी और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति से इस बात की घोषणा की गई थी।

कश्मीर विधानसभा की स्थिति

  • कुल सदस्य संख्या 87
  • बहुमत के लिए जरूरी 44
  • पीडीपी 28
  • बीजेपी 25
  • नेशनल कांफ्रेंस 15
  • कांग्रेस 12
  • अन्य 07

..आगे क्या रहेगी रणनीति

  • राज्यपाल शासन में जम्मू-कश्मीर में केंद्र की विकासवादी नीतियों पर तेजी से अमल हो।
  • आतंकवाद और हिंसा से सख्ती से निपटा जाएगा। ऑपरेशन ऑल आउट की फिर शुरू हो चुका है।
  • सीमापार से फायरिंग का करारा जवाब दिया जाएगा।
  • अमरनाथ यात्रा को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने के बाद सौहार्द और विश्वास बढ़ाने के उपाय होंगे।
  • हालात सुधरने पर वार्ता प्रक्रिया शुरू कर स्थाई समाधान निकालने का प्रयास
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