शॉवर में नहाने के हैं शौकीन तो नतीजे भुगतने को हो जाइए तैयार, नीति आयोग की खतरनाक रिपोर्ट 

देश अब तक के अपने इतिहास में पानी की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। देशभर में 60 करोड़ लोग हैं जिन्हें पानी के लिए जूझना पड़ा रहा है। करबी 2 लाख लोगों की हर साल साफ पानी न मिलने के कारण जान चली जाती है। गुरुवार को नीति आयोगी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।

नीति आयोग में जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी की ओर से जारी की गई ‘समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (सीडब्ल्यूएमआई)’ रिपोर्ट में कहा गया है कि यह संकट आगे और गंभीर होने जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि,

‘2030 तक देश में पानी की मांग उपलब्ध जल वितरण की दोगुनी हो जाएगी। जिसका मतलब है कि करोड़ों लोगों के लिए पानी का गंभीर संकट पैदा हो जाएगा और देश की जीडीपी में छह प्रतिशत की कमी देखी जाएगी।’

स्वतंत्र संस्थाओं की तरफ से जुटाए गए डाटा का उदाहरण देते हुए रिपोर्ट में दिखाया गया है कि करीब 70 प्रतिशत प्रदूषित पानी के साथ भारत जल गुणवत्ता सूचकांक में 122 देशों में 120वें पायदान पर है।

रिपोर्ट के लिहाज से नीति आयोग का कहना है,

‘अभी 60 करोड़ भारतीय गंभीर से गंभीरतम जल संकट का सामना कर रहे हैं और दो लाख लोग स्वच्छ पानी तक पर्याप्त पहुंच न होने के चलते हर साल अपनी जान गंवा देते हैं।’

रिपोर्ट के अनुसार उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों में त्रिपुरा टॉप पर है जिसके बाद हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और असम का नम्बर है। सरकार का दावा है कि सीडब्ल्यूएमआई जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन में सुधार और आकलन का एक महत्वपूर्ण साधन है।

जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार जल प्रबंधन के लिहास से सबसे खराब हालत वाले राज्य रहे है। नितिन गडकरी का कहना है,

‘जल प्रबंधन एक बड़ी समस्या है और जिन राज्यों ने इस संबंध में अच्छा प्रदर्शन किया, उन्होंने कृषि क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन किया है।’

साथ ही नितिन गडकरी न कहा कि

पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। राज्यों के बीच जल विवाद सुलझाना, पानी की बचत करना और बेहतर जल प्रबंधन कुछ ऐसे काम हैं जिनसे कृषि आमदनी बढ़ सकती है और गांव छोड़कर शहर आए लोग वापस गांव की ओर लौट सकते हैं।

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