उत्तर प्रदेश सरकार को कोर्ट का ‘सुप्रीम’ झटका, अब क्या करेंगे सीएम योगी

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उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद से ही पुलिस ने ताबड़तोड़ कई एनकाउंटर किए हैं। जिसकी वजह से अपराधी अपराध करने से पहले कई बार सोचते हैं। योगी की पुलिस का अपराधियों में खौंफ ऐसा कि उनको बाहर से ज्यादा जेल सुरक्षित लगने लगी है। यही वजह कि यूपी में अपराधी गले में तख्ती डालकर सरकार से विनती करते हैं कि उन्हें जेल में डाल दिया जाए। वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर यूपी प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया कि यूपी में एनकाउंटर के नाम पर हुई हत्याओं की सीबीआई या एसआईटी जांच की निगरानी कोर्ट करे। सीजेआई रंजन गोगोई का कहना है कि यह बहुत गंभीर मामला है। जिस पर विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है। मामले में अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी।

आपको बता दें कि ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए जाने के मामले में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। जिसमें योगी सरकार ने एनकाउंटर की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई थी। यूपी पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि राज्य में मुठभेड़ों के दौरन अब तक 48 अपराधियों को मार गिराया है और 98,526 अपराधियों ने सरेंडर किया है जबकि 409 अपराधी घायल हुए हैं।

योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए बताया कि यूपी में बदमाशों के साथ मुठभेड़ में चार पुलिसकर्मियों की भी मौत हुई है और 319 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। गौरतलब है कि यूपी के ताबड़तोड़ एनकाउंटर पर सवाल उठते रहे हैं। पीयूसीएल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उसके बाद योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था।

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